न्यायपालिका

न्यायपालिका न्याय सम्पादन गर्ने निकाय हो। यसले कानुनको व्याख्या गरी वैधता स्थापित गर्ने काम गर्छ। न्यायपालिका नागरिक अधिकार र संविधानको संरक्षण गर्ने अङ्ग हो। यसले कानुनको व्याख्या, न्यायिक पुनरावलोकन र मानव अधिकारको संरक्षणलगायतका कार्य गर्दछ र कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय तोकी कानुनको संरक्षकका रूपमा कार्य गर्छ। नेपालको संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ र नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत रहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा २० जनासम्म न्यायाधीश रहन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी प्रधान न्यायाधीश सहित सर्वोच्च अदालतमा बढीमा २१ जनासम्म न्यायाधीश रहन सक्छन्।

न्यायपालिकाका प्रमुख कार्यहरू निम्नानुसार छन्: (क) संविधान प्रदत्त अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्छ। (ख) अधिकार हनन भएमा सोको कानुनी उपचार प्रदान गर्छ। (ग) नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्दछ। (घ) देवानी र फौजदारी मुद्दाको फैसला गर्छ। (ङ) संविधान र कानुनको व्याख्या गर्छ। (च) नजिर स्थापित गर्छ। (छ) जटिल कानुनी प्रश्न र समस्यामा परामर्श प्रदान गर्छ।

सरकारका तीन अङ्ग — व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको अन्तरसम्बन्ध निम्नानुसार छ: (क) व्यवस्थापिका र कार्यपालिका: व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्छ भने कार्यपालिकाले सो कानुनको कार्यान्वयन गर्छ। मन्त्रिपरिषद्को गठन व्यवस्थापिकाद्वारा हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत व्यवस्थापिकामार्फत प्राप्त गर्नुपर्छ। व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत हुने विधेयक मुख्यतः कार्यपालिकाले तयार पार्छ। (ख) व्यवस्थापिका र न्यायपालिका: व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनको व्याख्या न्यायपालिकाले गर्छ र सो कानुनको संवैधानिक परीक्षण पनि न्यायपालिकाले नै गर्छ। व्यवस्थापिकाले प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्छ र नियुक्ति सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ गर्छ। अदालतले दिएको आदेश व्यवस्थापिकाले पालना गर्नुपर्छ। (ग) कार्यपालिका र न्यायपालिका: प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन्। सरकारका नाममा अदालतले दिएको आदेश कार्यपालिकाले पालना गर्नुपर्छ र न्यायपालिकाका लागि चाहिने प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रबन्ध सरकारले गर्छ। यसरी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार तीनै अङ्ग स्वतन्त्र भए तापनि एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित र नियन्त्रित छन्।

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबिचको भिन्नता निम्नानुसार छ। सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हो, यो केन्द्र वा सङ्घमा रहन्छ र यसलाई अभिलेख अदालत पनि भनिन्छ; यसले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गरी नजिर स्थापित गर्छ। उच्च अदालत मध्यम तहको अदालत हो जुन नेपालका सातओटै प्रदेशमा एक एकओटा रहन्छ। जिल्ला अदालत सबैभन्दा तल्लो तहको अदालत हो जुन प्रत्येक जिल्लामा रहन्छ र यसले सुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने तथा मातहतका निकायको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने काम गर्छ।

प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन्। सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश पदमा काम गरेको व्यक्ति मात्र प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनसक्छन्।

नजिर भन्नाले सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गरी स्थापित गरेको सिद्धान्त वा फैसलालाई बुझिन्छ, जुन पछि आउने उस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा आधार बन्दछ। नजिरको महत्व यसमा छ कि यसले कानुनको एकरूपता कायम राख्छ, फैसलामा स्पष्टता ल्याउँछ र भविष्यका मुद्दामा मार्गदर्शन गर्छ। यसरी नजिरले न्याय प्रणालीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन सहयोग गर्छ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने कारणहरू निम्नानुसार छन्। पहिलो, स्वतन्त्र न्यायपालिकाले मात्र निष्पक्ष रूपमा न्याय दिन सक्छ र नागरिकको अधिकार तथा स्वतन्त्रताको साँचो संरक्षण गर्न सक्छ। दोस्रो, यसले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितामाथि नियन्त्रण राखी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्छ। तेस्रो, स्वतन्त्र न्यायपालिकाले संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्न र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसैले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ।

जिल्ला अदालतको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार छन्। जिल्ला अदालत नेपालका प्रत्येक जिल्लामा रहन्छ। यसले सुरु कारबाही र किनारा गर्ने काम गर्छ अर्थात् धेरैजसो मुद्दाको सुनुवाइ सर्वप्रथम जिल्ला अदालतबाटै हुन्छ। यसले मातहतका न्यायिक निकायले गरेका निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने काम पनि गर्छ। साथै जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायको निरीक्षण एवम् सुपरिवेक्षण गर्छ र आवश्यकतानुसार निर्देशन दिन सक्छ।

• न्यायपालिकाको परिभाषा र परिचय • नेपालका तीन तहका अदालत र तिनको स्थान (सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला) • सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या र नियुक्ति प्रक्रिया • प्रधान न्यायाधीश हुने योग्यता • न्यायपालिकाका प्रमुख कार्यहरूको सूची • व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको अन्तरसम्बन्ध • महत्वपूर्ण शब्द: नजिर, महाअभियोग, अभिलेख अदालत, शक्तिपृथकीकरण