उपभोक्ता अधिकार

उपभोक्ताले आफूले प्रयोग गर्ने सामानको गुणस्तर तथा फाइदा जान्ने र गलत प्रयोगमा क्षतिपूर्ति पाउने वा बजारमा उपलब्ध सामानको निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने हकलाई उपभोक्ता अधिकार भनिन्छ। यसमा वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुने अधिकार, मूल्य-गुण-परिमाण-शुद्धताबारे सुसूचित हुने अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छनोट गर्न पाउने अधिकार, सुनुवाइको अधिकार र क्षतिपूर्तिको अधिकार आदि पर्दछन्।

उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ४४ मा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट प्रत्यक्ष क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी संविधानले उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट भएको क्षतिको हकमा कानुनी उपचार पाउने मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी निम्न व्यवस्था गरेको छ। यस ऐनले उपभोक्तालाई सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु वा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाबारे सुसूचित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। साथै मिश्रित वस्तुमा रहेको तत्त्व वा प्रतिशतबारे जानकारी पाउने अधिकार, उपभोक्ताको जिउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुऱ्याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार र अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकारको पनि व्यवस्था छ। यसरी यस ऐनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ता अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्ने ठोस कानुनी आधार तयार गरेको छ।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र संवर्धनमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, मूल्य र म्याद नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने, गुणस्तरहीन वा म्याद गुज्रिएका सामग्री बिक्री गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्ने र उपभोक्तालाई सचेत बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। यसरी उपभोक्ता अधिकारको निर्वाध प्रयोगको वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय सरकार तल्लो तहदेखि नै सक्रिय हुन आवश्यक छ।

न्यून गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन तथा बिक्रीवितरण रोक्न एक सचेत उपभोक्ताले निम्न भूमिका खेल्न सक्छ। १. सामान किन्दा उत्पादन मिति र प्रयोग गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (म्याद) अनिवार्य रूपमा हेर्ने। २. वस्तुको गुणस्तर, मूल्य र मिश्रित तत्त्वको प्रतिशतबारे जानकारी लिने। ३. गुणस्तरहीन वा म्याद गुज्रिएको सामान भेटिएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने। ४. क्षतिपूर्तिको हकको प्रयोग गरी आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउने। ५. वरपरका व्यक्तिलाई पनि उपभोक्ता अधिकारप्रति सचेत बनाउने। यसरी सचेत उपभोक्ताको सक्रियताले बजारमा गुणस्तरहीन सामग्रीको उत्पादन र बिक्रीवितरणलाई निरुत्साहित गर्न ठूलो टेवा पुग्छ।

प्रत्येक वर्ष मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा अमेरिकी संसद्ले सन् १९६२ मा पहिलो पटक उपभोक्ता अधिकारको विधेयक पारित गरेको थियो, जसले विश्वभर उपभोक्ता अधिकारको आन्दोलनलाई थप बल दियो।

उपभोक्ता अधिकारमा पर्ने प्रमुख अधिकारहरू निम्नानुसार छन्। १. उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुने अधिकार। २. वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार। ३. प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार। ४. उपयुक्त निकायबाट सुनुवाइको अधिकार। ५. क्षतिपूर्तिको अधिकार।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उपभोक्ता अधिकार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको छ। उपभोक्ता अधिकारलाई व्यापक बनाउन सन् १९८५ अप्रिल ९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट थप आठ अधिकारसहितको अनुबन्धन पारित गरिएको थियो। नागरिकलाई अहित हुने गलत व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षा दिन यो अनुबन्धन आफैँमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र यसले विश्वभरका देशहरूलाई उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउन प्रोत्साहित गरेको छ।

• उपभोक्ता अधिकारको परिभाषा • उपभोक्ता अधिकारमा पर्ने विभिन्न अधिकारहरू • अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमि (सन् १९६२, मार्च १५, सन् १९८५) • नेपालको संविधानको धारा ४४ • उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ का व्यवस्था • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारको भूमिका • सचेत उपभोक्ताको भूमिका