वि.सं. २०१७ देखि २०४६ सम्मका राजनीतिक घटनाहरू

परिचय: लामो समयको राजनीतिक सङ्क्रमण र यस क्रममा भएका कमजोरीलाई आधार मानेर राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ पुस १ गते संसद् र सरकारलाई निलम्बन गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए। वि.सं. २०१५ को संविधानको धारा ५५ को सङ्कटकालीन अधिकार प्रयोग गरी सुरु गरिएको यो व्यवस्था वि.सं. २०१७ पुस २२ बाट विधिवत् रूपमा लागु भयो। यो एउटा निर्दलीय शासन व्यवस्था थियो, जुन ३० वर्षसम्म कायम रह्यो। उदयका कारण: १. वि.सं. २००७ मा जनताले पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्न नसक्नु २. विधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्नु ३. दिल्ली सम्भौताको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु ४. राजनीतिक दलमा अनुभव र परिपक्वताको कमी रहनु ५. राजा महेन्द्रमा प्रत्यक्ष शासनको मोह पलाउनु ६. राजनीतिक दलबिच बेमेल हुनु र जनचेतनाको कमी हुनु पतनका कारण: १. निरङ्कुश शासन सञ्चालन हुनु २. मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको हनन् हुनु ३. जनतामा राजनीतिक चेतनाको वृद्धि हुनु ४. राजनीतिक दलको आन्दोलन र जनताको सहभागिता बढ्नु ५. दमन र हत्याको शृङ्खला वृद्धि हुनु ६. भ्रष्टाचार वृद्धि हुनु

संक्रमणकालमा कुनै विशेष जिम्मेवारी (जस्तै संविधान निर्माण र आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने) पूरा गर्नका लागि थोरै समयका लागि गठन गरिने अस्थायी सरकारलाई अन्तरिम सरकार भनिन्छ। उदाहरणका लागि, वि.सं. २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनपछि वि.सं. २०४७ वैशाख ६ गते कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो, जसलाई संविधान निर्माण र आम चुनाव सम्पन्न गर्ने दुई जिम्मेवारी तोकिएको थियो।

एक व्यक्ति वा समूहले जनताको सहभागिता र नियन्त्रणबिना सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा राखी शासन गर्ने व्यवस्थालाई निरङ्कुशता भनिन्छ। निरङ्कुश व्यवस्थाका बेफाइदाहरू: १. मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको हनन् हुन्छ २. जनताको नागरिक अधिकार कुण्ठित हुन्छ ३. दमन र हत्याको शृङ्खला बढ्न सक्छ ४. भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्छ ५. आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन ६. विकास र सुशासनमा देश पछाडि धकेलिन्छ

कुनै महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा जनताको प्रत्यक्ष राय लिई निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई जनमत सङ्ग्रह भनिन्छ। नेपाली जनमत सङ्ग्रहको पृष्ठभूमि: पाकिस्थानका प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिएको विरोधमा भएको विद्यार्थी प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि विद्यार्थीहरू अझ आक्रोशित भई आन्दोलन अगि बढाए। यसमा पेसाकर्मी र आम जनताको साथ र समर्थन रह्यो। यसरी सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा परिणत भएपछि वि.सं. २०३६ जेठ १० मा राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदल — यी दुई विकल्पमध्ये एक रोज्नु पर्ने गरी जनमत सङ्ग्रह गराउने घोषणा गरे। वि.सं. २०३७ वैशाख २० गते जनमत सङ्ग्रह सम्पन्न भई सुधारिएको पञ्चायतको पक्षमा परिणाम घोषणा गरियो।

बहुदलीय व्यवस्थाका सबल पक्षहरू: १. जनतामा राजनीतिक र नागरिक सचेतना वृद्धि हुन्छ २. आर्थिक अवसरहरू वृद्धि हुन्छन् ३. विदेशी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिन्छ ४. जनताको सार्वजनिक क्षेत्रमा चासो वृद्धि हुन्छ ५. आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउने प्रवृत्ति बढ्छ ६. विभिन्न राजनीतिक दलबिचको प्रतिस्पर्धाले जवाफदेहिता र जनसहभागिता बढाउँछ

राजा महेन्द्रले देशव्यापी भ्रमणको क्रममा जनकपुर आइपुगेको समयमा वि.सं. २०१८ माघ ९ गते उनी चढेको गाडीमा दुर्गानन्द झा, दलसिंह थापा र अरविन्द्र ठाकुरको समूहले बम आक्रमण गरेको थियो। गाडीमा क्षति पुगे पनि राजालाई भने केही भएन। संलग्न दुर्गानन्द झालाई वि.सं. २०२० माघ २५ गते फाँसी दिइयो भने अन्य दुईलाई आजीवन कैद गरियो। यसैलाई जनकपुर बम काण्ड भनिन्छ।

पूर्वी नेपालको भापामा कम्युनिस्ट युवाले सामन्तको सफाया गर्ने भन्दै अभियान चलाएका थिए। यसको नेतृत्व गर्नेमध्ये पाँच युवा — रामनाथ दाहाल, नारायण श्रेष्ठ, कृष्ण कुइँकेल, विरेन राजवंशी र नेत्रप्रसाद घिमिरे — लाई पक्राउ गरी वि.सं. २०२९ फागुन २९ गते इलामको सुखानीको जङ्गलमा लगेर गोली हानी हत्या गरियो। यस घटनाले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आक्रोश बढायो।

वि.सं. २०३० असार २५ गते देशको प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदरबारमा आगलागी भई देशका महत्वपूर्ण कागजात जलेर नष्ट भए। यसले प्रशासनिक अभिलेख र कामकाजमा ठूलो नोक्सान पुर्‍यायो, र यसको जिम्मेवारी लिँदै प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका थिए।

पिस्कर हत्याकाण्डले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्यायो। प्रहरीले पञ्चायत विरोधी सांस्कृतिक कार्यक्रममा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरी केही नागरिकको ज्यान लिएपछि यस घटनाको व्यापक विरोध भयो, जसको परिणामस्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पदबाट हटाइयो र लोकेन्द्रबहादुर चन्द नयाँ प्रधानमन्त्री बने।

वि.सं. २०४६ फागुन ७ गतेबाट नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको आह्वानमा संयुक्त जनआन्दोलन सुरु भयो। यसको प्रभाव देशभर बढेपछि चैत्र २६ गते राजाबाट वि.सं. २०१९ को संविधानमा भएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भन्ने वाक्यांश हटाई बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्ने घोषणा भयो। यसरी ३० वर्ष लामो निरङ्कुश पञ्चायती शासनको अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआत भयो।

• पञ्चायती व्यवस्था सुरु र पतन हुनाका कारणहरू • यस अवधिका प्रमुख हत्याकाण्ड र दमनका घटनाहरू (जनकपुर बम काण्ड, सुखानी, टिम्बुरबोटे, पिस्कर, बमकाण्ड) • जनमत सङ्ग्रह — पृष्ठभूमि, प्रक्रिया र परिणाम • संयुक्त जनआन्दोलन २०४६ र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना • अन्तरिम सरकारको गठन र जिम्मेवारी • पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव