वि.सं. २०४६ देखि वि.सं. २०६३ सम्मका प्रमुख राजनीतिक घटनाहरू

यस अध्यायमा संयुक्त जनआन्दोलनको सफलतापछि पुनःप्राप्त बहुदलीय व्यवस्थादेखि वि.सं. २०६३ मा लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना र माओवादीसँगको विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्मको राजनीतिक घटनाक्रम समेटिएको छ। यसमा संविधान २०४७, विभिन्न निर्वाचन र सरकार परिवर्तन, माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष, दरबार हत्याकाण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन, जनआन्दोलन २०६२/०६३ र शान्ति प्रक्रियाको विवरण समावेश छ। SEE का लागि यो अध्याय अति महत्वपूर्ण छ किनभने यसले नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासको महत्वपूर्ण कडी जोड्छ र गणतन्त्रतर्फको यात्रा बुझ्न सहयोग गर्छ।

संयुक्त जनआन्दोलनको सफलता र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः प्राप्तिपश्चात् जनतामा राजनीतिक चेतना वृद्धि भयो र अधिकार प्राप्तिले नागरिकमा खुसी छायो। मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न सोअनुरूपको संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गर्नु जरुरी थियो। विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठन भएको संविधान सुझाव आयोगले तयार पारेको मसौदाअनुसार वि.सं. २०४७ कात्तिक २३ गते शुक्रबारका दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गरियो। यस संविधानमा जनताको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो भने मानवअधिकार तथा कानुनी शासनको प्रत्याभूत गरिएको थियो।

वि.सं. २०४८ वैशाख २९ मा २०५ स्थानमा प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले ११० स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत प्राप्त गर्‍यो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। नेकपा एमालेले ६९ स्थानमा जितेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल भयो।

नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहका कारण सरकारका नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वि.सं. २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे। त्यसपछि वि.सं. २०५१ कार्तिक २९ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो, जसमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेन। प्रतिनिधि सभामा ८८ स्थान जितेर नेकपा (एमाले) संसद्को ठूलो दल बन्यो। ठूलो दलका नाताले एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा वि.सं. २०५१ मंसिर १४ गते अल्पमतको सरकार गठन भयो, जुन ९ महिनासम्म सञ्चालन भयो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वका संसदले मनमोहन अधिकारीको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्‍यो। वि.सं. ०५२ भाद्र २५ मा देउवाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको सरकार गठन भयो। यसपछि सरकार बनाउने र गिराउने खेल भइरह्यो।

निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना गर्नका लागि वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेदेखि नेकपा माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्षको सुरुआत गर्‍यो। उक्त सङ्घर्ष १० वर्ष (वि.सं. २०६३) सम्म कायम रही विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि विधिवत् रूपमा समाप्त भयो।

वि.सं. २०५६ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले कुल ११४ स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत ल्यायो। त्यसपछि नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। यसको नौ महिनापछि पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए।

वि.सं. २०५८ जेठ १९ राती नारायणहिटी दरबारमा राजा वीरेन्द्रको वंश सखाप हुने गरी हत्याकाण्ड भयो। यो हत्याकाण्ड 'दरबार हत्याकाण्ड' का नामले समेत परिचित छ। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाह नेपालका राजा भए।

नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह तथा माओवादी सङ्घर्षका कारण शेरबहादुर देउवाले वि.सं. २०५९ असार ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न लगाई मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गरे। पछि उनले सशस्त्र युद्धका कारण चुनाव गराउन नसक्ने भनेर राजालाई सिफारिस गरे। राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई असंवैधानिक तरिकाले वि.सं. २०५९ असोज १८ मा बर्खास्त गरी असोज २५ गते लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे। वि.सं. २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले सबै राजनीतिक दलका नेतालाई घरमै नजरबन्दमा राखी देशको कार्यकारिणी अधिकार आफैँ प्रयोग गरे। त्यसपछि उनले प्रत्यक्ष शासनको शैलीमा सरकार सञ्चालन गर्न सुरु गरे।

वि.सं. २०६२ मंसिर ७ मा सङ्घर्षरत माओवादी र राजाको गैरसंवैधानिक कदमको विरुद्ध सङ्घर्षरत सात राजनीतिक दलबिच १२ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो। उक्त सम्झौताअनुसार वि.सं. २०६२ चैत्र २४ देखि संयुक्त आन्दोलन सुरु भयो। लगातार १९ दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त आन्दोलनका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फर्काएको भनी घोषणा गरे। वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गतेका दिन लोकतन्त्रको स्थापना भयो।

वि.सं. २०६३ जेठ ४ मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक बैठक बस्यो। राजामा भएको सम्पूर्ण शासकीय र राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले प्राप्त भएका अधिकार कटौती गरियो। राष्ट्र प्रमुखका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले कार्य गर्ने व्यवस्था कायम गरियो। साथै देशलाई पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो।

वि.सं. २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भई १० वर्षे सशस्त्र युद्धको विधिवत् अन्त्य गरियो। यसै वर्षको पुसमा नेकपा माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा ७३ जना सदस्यसहित सहभागी भयो।

यसरी वि.सं. २०४६ सालको अन्त्यमा प्राप्त भएको बहुदलीय व्यवस्थामा पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन र सरकार बनाउने-गिराउने खेल भइरह्यो, तर जनतामा राजनीतिक चेतना वृद्धि भने भई नै रह्यो। माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षका कारण धनजनको क्षति धेरै भयो, तर दलित, उत्पीडित, महिला, आदिवासी जनजाति र पिछडिएका वर्गका मानिसमा चेतना र जागरण बढ्न गयो; आफ्नो अधिकारका लागि बोल्नुपर्दछ र सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ भन्ने धारणाको विकास भयो। राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परे पनि उद्योग-कलकारखानाको निजीकरण भयो, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विकास र विस्तारमा तीव्रता आयो, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भयो, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रभाव बढ्यो, र शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना र विकासमा तीव्रता आयो। समग्रमा देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै प्रकारका प्रभाव देखा परे।