अध्याय परिचय
यस अध्यायमा नेपालमा सङ्घीयताको स्थापना, यसको संरचना, विशेषता, विभिन्न तहको कार्यक्षेत्र र सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पक्षहरू बारे चर्चा गरिएको छ। सङ्घीयता नेपालको वर्तमान राज्य प्रणालीको आधार भएकाले SEE परीक्षाका लागि यो अध्याय महत्त्वपूर्ण छ। यसबाट सङ्घीयताको अर्थ, संरचना, फाइदा र कार्यक्षेत्रसम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिने गरिन्छन्।
सङ्घीयता भनेको के हो ?
राज्य सत्ता र सार्वभौमसत्ताको अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी विभिन्न तहमा विभाजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने शासन प्रणालीलाई सङ्घीयता भनिन्छ। यसले स्रोतको उचित बाँडफाँड र परिचालन तथा आर्थिक, सामाजिक र क्षेत्रीय विभेद कम गरी सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासका लागि देशलाई सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण गर्दछ।
नेपालमा सङ्घीयताको स्थापना
वि.सं. २०६५ जेष्ठ १५ गतेदेखि नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनेको हो। १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह, १९ दिने जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नेपालमा सङ्घीय राज्य प्रणालीको स्थापना भएको हो। यो रूपान्तरणले सङ्घीयता र प्रादेशिक विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ।
नेपालको सङ्घीय संरचना
हाल नेपालमा ७ ओटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह रहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य प्रणालीसहितको सङ्घीय शासन प्रणाली कायम गरिएको छ।
सङ्घीयताका फाइदा वा विशेषताहरू
- सङ्घीय शासन प्रणालीले प्रदेशहरूबिच प्रतिस्पर्धा बढाउँछ, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन हुन्छ
- केन्द्रमा निर्भर हुन नपर्ने र आत्मनिर्भरता तथा स्वावलम्बीपन बढाउँछ, जसले देशको समग्र विकासमा सहयोग गर्दछ
- राज्य सत्ता र सार्वभौमसत्ताको अधिकार विभाजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउँछ
- जनताको सक्रिय सहभागितामा सामूहिक शासन पद्धतिको विकासका लागि मदत पुग्छ
- जनताले सहज रूपमा सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने पद्धति विकास हुन्छ
- देशको विविधतालाई पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्ने भएकाले सांस्कृतिक र सामूहिक पहिचानको आधारका रूपमा लिइन्छ
- समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई प्रश्रय दिन्छ र समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ
- जनसहभागिताको अवसर उपलब्ध गराउने भएकाले राष्ट्रिय विकासलाई प्रोत्साहित गर्दछ
- सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिन्छ
विभिन्न तहको कार्यक्षेत्र
सङ्घीय (केन्द्रीय) सरकार
केन्द्रीय सरकारले सीमा, सुरक्षा, राष्ट्रिय अर्थनीति, परराष्ट्र नीति तथा कूटनीतिक पक्षको व्यवस्थापन गर्दछ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार
प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चारलगायतका विकासका पूर्वाधार निर्माण गरी जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दछ।
सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पक्षहरू
- सुशासन र अवसरको न्यायोचित वितरणमा क्रियाशील हुन आवश्यक छ
- प्रदेशको आत्मनिर्भर क्षमता अभिवृद्धिमा सङ्घको सहयोग बाञ्छनीय हुन्छ
- प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सङ्घले सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि आवश्यक छ
- प्रदेशहरूबिचको प्रतिस्पर्धाले विकास र प्रगतिलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ
- जनप्रतिनिधिलाई जनताको सेवकका रूपमा क्रियाशील बनाउने संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ
- देशमा सुशासन, शान्ति र अमनचयन कायम गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनतासमेत क्रियाशील हुन आवश्यक छ
महत्वपूर्ण तथ्य
| विषय | विवरण |
|---|---|
| सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा | वि.सं. २०६५ जेष्ठ १५ |
| नेपालमा प्रदेशको सङ्ख्या | ७ |
| नेपालमा स्थानीय तहको सङ्ख्या | ७५३ |
| राज्य प्रणालीका तह | सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह (तीन तह) |
| केन्द्रीय सरकारको कार्यक्षेत्र | सीमा, सुरक्षा, राष्ट्रिय अर्थनीति, परराष्ट्र नीति, कूटनीति |
महत्वपूर्ण शब्द तथा अर्थ
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| सङ्घीयता | राज्य सत्ता र सार्वभौमसत्ताको अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गर्ने शासन प्रणाली |
| प्रादेशिक विकास | साधनस्रोतको समुचित उपयोगमार्फत प्रदेशस्तरमा हुने विकास र समुन्नति |
| आत्मनिर्भरता | केन्द्रमा निर्भर नरही आफ्नै स्रोतसाधनबाट सञ्चालन हुन सक्ने क्षमता |
छिटो पुनरावृत्ति
- सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा: वि.सं. २०६५ जेष्ठ १५
- पृष्ठभूमि: १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह, १९ दिने जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन
- संरचना: ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह, ३ तहको सरकार
- केन्द्रको जिम्मा: सीमा, सुरक्षा, अर्थनीति, परराष्ट्र नीति
- प्रदेश/स्थानीयको जिम्मा: स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार
- सफलताका सर्त: सुशासन, न्यायोचित वितरण, सङ्घको सहयोग, जनसहभागिता
परीक्षा अघि सम्झनुपर्ने कुरा
- प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्ख्या (७ र ७५३) राम्ररी याद गर्ने
- तीन तहको सरकार र तिनका फरक फरक कार्यक्षेत्र नमिसाउने
- "सकारात्मक परिवर्तन" सोधिएमा फाइदाका बुँदा प्रयोग गर्ने
- "सफल कार्यान्वयन" सोधिएमा सुशासन र सहकार्यको पक्ष जोड दिने