हाम्रो सामाजिक दायित्व

यस अध्यायमा जेष्ठ नागरिक तथा असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति परिवार, समाज र राज्यको दायित्व के हो भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ। यसमा जेष्ठ नागरिकको महत्त्व, तिनीहरूसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र दायित्व पूरा गर्ने उपायहरू समेटिएका छन्। SEE परीक्षाका लागि यो अध्याय महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसबाट महत्त्व, संवैधानिक व्यवस्था र तर्कसहितको स्पष्टीकरण माग्ने प्रश्नहरू सोधिने गरिन्छन्।

जेष्ठ नागरिक हाम्रा गौरव हुन्। उनीहरू समाज, संस्कृति, मूल्य मान्यता र परम्पराका स्रोत हुन्। उनीहरूले हामीलाई असल बाटो देखाउने पथप्रदर्शक हुन्। हाम्रा कला, संस्कृति र मूल्य मान्यतालाई पुस्तान्तरण गराउने अग्रज उनीहरू हुन्। उनीहरूले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय आफ्नो परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि समर्पण गरेका हुन्छन्। उनीहरूसँग ज्ञान, सिप र अनुभवको भण्डार रहेको हुन्छ, जुन हामीले समाज र राष्ट्रका हितमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। जेष्ठ नागरिकको विशेष हेरचाह गर्नु व्यक्ति, समुदाय र राज्यको सामाजिक दायित्व हो।

नेपालको संविधानमा जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसले जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक प्रत्याभूत गरेको छ। त्यस्तै जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनले पनि आर्थिक हैसियत तथा इज्जतअनुसार पालन पोषण तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसै गरी राज्यले जेष्ठ नागरिकलाई मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उनीहरूको सहज जीवनयापनका लागि सार्वजनिक सवारी साधन, स्वास्थ्य सेवालगायतका सेवा, सुविधा र छुटको समेत प्रबन्ध गरेको छ।

समाजमा जेष्ठ नागरिक जस्तै असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। यिनीहरूसँग पनि विविध प्रकारका ज्ञान, सिप, क्षमता र योग्यताहरू रहेका हुन्छन्। उनीहरूको अनुभव, योग्यता र क्षमतालाई समाज र राष्ट्रको विकासका लागि उपयोगमा ल्याई विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। उनीहरूलाई आवश्यकताअनुसारको सेवा र सहयोग पुऱ्याउनुपर्छ। उनीहरूलाई सम्मान र समानुभूतिपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ। तबमात्र उनीहरूप्रतिको हाम्रो दायित्व पूरा हुन्छ।

नेपालको वर्तमान संविधानमा असहाय र अपाङ्गको सहयोग र संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। संविधानको धारा ४३ मा असहाय र आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। सरकारी सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रलगायत राज्यका हरेक निकायमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक स्थानमा अपाङ्गता मैत्री वातावरण तयार गरी उनीहरूलाई विशेष संरक्षण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

माथि उल्लिखित व्यवस्थाले मात्र जेष्ठ नागरिक, असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रतिको दायित्व पूरा भएको मान्न सकिँदैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उनीहरूले अन्य नागरिकसरह सम्मानपूर्वक र सुविधाजनक तरिकाले आफ्नो जीवन बिताउन पाउनुपर्छ भन्ने हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग पनि विविध ज्ञान, सिप, क्षमता र योग्यता हुने भएकाले उनीहरूलाई दया मायाको पात्र बनाउनुभन्दा उनीहरूको क्षमता प्रयोग हुने अवसर दिनु उचित हुन्छ। अवसर पाएमा उनीहरूले समाज र राष्ट्रको विकासमा योगदान पुऱ्याउन सक्छन् र आत्मनिर्भर तथा सम्मानित जीवन बिताउन सक्छन्। उनीहरूलाई यसप्रकारको वातावरण सिर्जना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो।