आवधिक योजना

यस अध्यायमा आवधिक योजना वा आर्थिक योजनाको अर्थ, नेपालमा आवधिक योजनाको ऐतिहासिक विकास र नेपालको हाल कार्यान्वयनमा रहेको पन्ध्रौं योजनाको पृष्ठभूमि, सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र प्रमुख कार्यक्रमबारे चर्चा गरिएको छ। देशको आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक विकासका लागि योजनाबद्ध विकास किन आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा यस अध्यायको मुख्य विषयवस्तु हो। SEE परीक्षाका दृष्टिले आर्थिक योजनाको अर्थ, नेपालमा योजनाको सुरुआत, चालु (पन्ध्रौं) योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य र प्रमुख कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्।

देशको आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक विकासका लागि योजनाबद्ध विकास आवश्यक हुन्छ। निश्चित समयावधिमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी तोकिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको कार्यक्रमलाई योजना भनिन्छ। देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकता क्रमका आधारमा खर्च छुट्याएर देशको आर्थिक विकासका लागि योजना बनाइन्छ, यसलाई नै आर्थिक योजना भनिन्छ। आर्थिक योजना निश्चित समयावधिका लागि बनाइने हुनाले यसलाई आवधिक योजना पनि भनिन्छ। नेपालमा आर्थिक योजनाको सुरुआत र कार्यान्वयन वि.सं. २०१३ सालबाट भएको हो।

साधारणतया अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका आधारमा आवधिक योजना निर्माण प्रक्रिया फरक फरक हुने गर्दछन्। नेपालमा केन्द्रीय योजना निर्माणको काम राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ। देशका सातै प्रदेशमा योजना निर्माणका छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरिएको छ। साधारणतया यी योजना पाँच वर्षका लागि बनाइने हुनाले पञ्चवर्षीय योजना पनि भनिन्छ। नेपालमा तीन वर्षीय योजनासमेत बनाएर लागु भइसकेका छन्। हालसम्म नेपालमा १४ ओटा आवधिक योजना सम्पन्न भइसकेका छन्। वि.सं. २०७६ साल साउनदेखि पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ।

नेपाललाई समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने परिकल्पना संविधानमा गरिएको छ। पन्ध्रौं योजनाले तीव्र र सन्तुलित आर्थिक विकास, समृद्धि, सुशासन र नागरिकले सुखको अनुभूति प्राप्त गर्ने दूरदृष्टि राखेको छ। सङ्घीय संरचनामा तीन तहको कुशल अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन र निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्यद्वारा लक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने यो पहिलो योजना हुने छ। यस योजनामा आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्दै वि.सं. २०७९ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वि.सं. २०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यसहित उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा पुग्ने सोच राखेको छ। वि.सं. २०९१ सम्ममा नेपाललाई समुन्नत मुलुकको सूचीमा पुऱ्याउने लक्ष्य राख्दै दीर्घकालीन सोचसहितको पाँच वर्षे अवधिका लागि पन्ध्रौं योजना तर्जुमा गरिएको हो।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने आधार योजनाका रूपमा रहने छ। सोचबमोजिम समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवनसहितको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा रूपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार निर्माण गर्ने।

आर्थिक विकास नै देश विकासको मूल आधार हो। कृषि, उद्योग, व्यापार र पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट देश विकास सम्भव हुन्छ। त्यसैले आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत यी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, लैङ्गिक समानता र जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रणलाई मुख्य कार्यक्रमका रूपमा लिइएको छ।

पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि उर्जा, यातायात (सडक, हवाई, रेल, जल), सूचना तथा सञ्चार आदि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता क्रममा राखिएको छ।

देशमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार सुशासन कायम गर्ने प्रयास योजनाले गरेको देखिन्छ। यस क्षेत्रअन्तर्गत राष्ट्रिय एकता, शान्ति सुव्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, मानव अधिकार जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।

यसअन्तर्गत गरिबी निवारण, श्रम तथा रोजगारी, मानव संसाधन विकास, समावेशीकरणलगायतका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।

स्थानीय स्तरमा बसोबास गर्ने जनताको सहभागितामा योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन हुन्छ। हाम्रो समुदायमा योजनाबद्ध रूपमा भएका जति पनि कामहरू देखिन्छन्, ती सबै स्थानीय योजना हुन्। ग्रामीण क्षेत्रमा वन संरक्षणका लागि वन उपभोक्ता समितिले योजना बनाई काम गरेका हुन्छन्। त्यस्तै गरी टोल सुधार समिति, आमा समूह, महिला समूह, युवा समूह तथा विभिन्न क्लबहरूले पनि स्थानीय योजना बनाई काम गरेको देखिन्छ। विद्यालयले विद्यालय सुधार योजना बनाएको हुन्छ र विद्यार्थीले पनि बाल क्लबमार्फत योजना बनाई विद्यालयमा विभिन्न काम गरेका हुन्छन्। स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतसाधन, सम्भाव्यता, संस्थागत क्षमता र आवश्यकता अनुकूल हुने गरी विकास योजना तर्जुमा गर्दछ। यसरी स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सबै किसिमका कार्यक्रमको विकासका लागि बन्ने योजना स्थानीय योजना हुन्।